गाजियाबाद(उत्तर प्रदेश)। सूबे में निकाय चुनाव को लेकर जिला मुख्यालय पर आरक्षण को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन से जुड़े आला अधिकारियों के अलावा शासन द्वारा गठित किए गए ओबीसी टीम भी मीटिंग कर रणनीति पर विचार विमर्श कर रही है।
दोपहर बारह बजे शुरू हुई आरक्षण को लेकर मीटिंग में ओबीसी टीम के सदस्य और जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी बैठक में तय करेंगे कि आरक्षण को किस तरह किया जाए जिसकी रिपोर्ट ओबीसी की टीम 31 मार्च तक शासन को देगी और शासन इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर लखनऊ हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था।
वही सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी कर शासन को ओबीसी आरक्षण को क्लियर कर जल्द रिपोर्ट पेश करने की बात भी की गई है।
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